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नए साल पर गोवा बनने जा रहा है देश का पहला कैशलेस राज्य


Goa cashless transaction

देश में काले धन के खात्मे के लिए नोटबंदी के बाद अब देश को कैशलेस बनाने की बात पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्री अपने भाषणों में कई दफ़ा इसका ज़िक्र कर चुके है। वैसे भी देश में धीरे-धीरे प्लास्टिक मनी और ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन का चलन बढ़ा है। अब इस ट्रेंड को सरकार बड़े स्तर पर लागू करना चाह रही है।

प्रधानमंत्री की इस अपील को गंभीरता से लेते हुए पश्चिम भारतीय राज्य गोवा ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठा लिया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जल्द ही गोवा देश का पहला कैशलेस राज्य बन जाएगा।

आइये जानते हैं खबर को विस्तार से।

31 दिसम्बर के बाद होगा गोवा कैशलेस

Goa cashless transaction

नवम्बर महीने में हुई नोटबंदी की वजह से देशभर के ट्रेडर्स और वेंडर्स को भारी नुक़सान झेलना पड़ा है। इन लोगों के लिए पैसों का प्रबंध कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार ने राज्य को कैशलेस करने का यह अहम फैसला लिया है। सरकार 31 दिसम्बर 2016 के बाद से यानि नए साल में गोवा को कैशलेस बनाने की योजना पर काम कर रही है।

15 लाख की जनसंख्या पर हैं 22 लाख बैंक एकाउंट्स

Goa cashless transaction

गोवा के चीफ सेक्रेटरी आर.के. श्रीवास्तव के अनुसार गोवा में 15 लाख की जनसंख्या पर 17 लाख मोबाइल कनेक्शन्स और 22 लाख बैंक एकाउंट्स हैं। राज्य के अधिकतर लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। इस वजह से गोवा को कैशलेस बनाने में ज्यादा मुसीबतें नहीं आएंगी।

*99# है जादुई नंबर

गोवा सरकार अभी मुख्य रूप से छोटे वेंडर्स और ट्रेडर्स को ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन से जोड़ने की कोशिश में लगी है। इसके लिए एक ख़ास नंबर *99# भी जारी किया गया है। इस नंबर की सहायता से ट्रेडर्स और ग्राहक दोनों ही पैसों का लेन-देन कर सकेंगे। अब उन्हें माँस-मछली, सब्जी या अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए कैश की जरुरत नहीं होगी। साथ ही इसके लिए किसी स्मार्टफोन की भी जरुरत नही होगी।

यह इस तरह करेगा काम

सबसे पहले वेंडर्स को बैंक से रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें Mobile Money Identifier Code (MMIC) दिया जाएगा। फिर जब कोई भी ग्राहक उस वेंडर की दुकान पर खरीदारी करने आएगा तब उसे अपने मोबाइल फ़ोन से *99# डायल करना होगा। इसके बाद वो अपने अकाउंट की डिटेल, भुगतान की जाने वाली राशि और वेंडर का MMIC कोड डालकर अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर सकेगा। इस प्रक्रिया के तहत राशि ट्रांसफर करने के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। साथ ही ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन की अलग से कोई फीस भी नहीं लगेगी।

कैश ट्रांज़ेक्शन नही होंगे बंद

सरकार के इस फैसले के बाद भी राज्य में कैश ट्रांज़ेक्शन को बैन नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन सरकार राज्य में लेन-देन के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया को हर स्तर पर लागू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी।

सरकार कर रही है लोगों को जागरूक

Goa cashless transaction

गोवा सरकार ने वेंडर्स, ट्रेडर्स और आम जनता को कैशलेस प्रक्रिया के बारे में शिक्षित और जागरूक करने की पहल शुरू कर दी है। सरकार ने मापुसा और राज्य की राजधानी पणजी में अवेयरनेस ड्राइव से इस पहल की शुरुआत की है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने की थी इसकी घोषणा

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्य में आयोजित एक रैली के दौरान गोवा को कैशलेस राज्य बनाने की घोषणा की थी। साथ ही गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर्रिकर जी ने सरकारी अधिकारियों और प्रमुख निजी और सरकारी बैंक कर्मियों से मिलकर कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की योजना पर काम किया था।

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