सरकार ने बदली FDI पॉलिसी, एयर इंडिया में 100 फीसदी तक विदेशी निवेश कर सकते हैं NRI | Modi govt changed fdi norms allowed nris to acquire up to 100 percent in air india

भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों (FDI norms for NRI changed by government) में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब प्रवासी भारतीय (FDI norms for NRI) एयर इंडिया (FDI in air india) में 100 फीसदी तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकते हैं।

• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है
• प्रवासी भारतीय लोग भी एयर इंडिया में 100 फीसदी तक निवेश कर सकते हैं
• बाकी कोई एयर इंडिया में विदेशी निवेश 49 फीसदी से अधिक नहीं कर सकता है
• सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि एयर इंडिया के निजीकरण को आकर्षक बनाया जा सके

वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव (FDI norms for NRI changed by government) किया है। इसके तहत अब नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी प्रवासी भारतीय (FDI norms for NRI) एयर इंडिया में 100 फीसदी तक निवेश (FDI in air india) कर सकते हैं। आर्थिक मामलों के विभाग ने जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये कहा है कि ऐसा होने के बावजूद एयर इंडिया लिमिटेड का कंट्रोल भारतीय नागरिकों के हाथों में ही रहेगा।

नोटिफिकेशन के अनुसार एयर इंडिया में विदेशी निवेश 49 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता भले ही वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष और भले ही वह किसी विदेशी एयरलाइन द्वारा किया जा रहा हो। हालांकि, अगर यह निवेश कोई प्रवासी भारतीय करता है तो वह ऑटोमेटिक रूट के जरिए ही 100 फीसदी तक विदेशी निवेश कर सकता है।

निजीकरण को आकर्षक बनाने की कोशिश!

केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च में ही प्रत्यक्ष विदेश निवेश के नियमों को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत प्रवासी भारतीय एयर इंडिया में 100 फीसदी शेयर खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि एयर इंडिया के निजीकरण को आकर्षक बनाया जा सके, क्योंकि इससे पहले सरकार ने खरीदारों को अपनी ओर खींचने के लिए जो भी प्रयास किए थे, उनमें नाकामी ही हाथ लगी थी।

सरकार ने एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इससे पहले प्रवासी भारतीय एयर इंडिया में सिर्फ 49 फीसदी हिस्सेदारी ही खरीद सकते थे। अभी आमतौर पर भारत में विदेशी निवेश 49 फीसदी तक ऑटोमेटिक रूट के जरिए हो सकता है, उससे अधिक पर सरकार की मंजूरी लेनी होती है।

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