A Smart Gateway to India…You’ll love it!
WelcomeNRI.com is being viewed in 121 Countries as of NOW.
A Smart Gateway to India…You’ll love it!

आम बजट 2018-19 की मुख्य विशेषताएं | Union Budget 2018-19 Highlights


budget highlight 2018 hindi

आम बजट 2018-19 की खास बातें | Union Budget 2018-19 Highlights In Hindi आज लोकसभा में पेश किए गए बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई हैं. वहीं देश के लोगों को उम्मीद थी कि उनको मोदी सरकार के द्वारा इस बजट से कुछ राहत मिल सकेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ..[…]

Union Budget 2018-19 Highlights Features in Hindi

आज लोकसभा में पेश किए गए बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई हैं. वहीं देश के लोगों को उम्मीद थी कि उनको मोदी सरकार के द्वारा इस बजट से कुछ राहत मिल सकेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ. आम नागरिकों के लिए ये बजट इतना खास नहीं रहा. वहीं इस बजट के साथ वित्त मंत्री ने रेलवे बजट को भी पेश किया. वहीं साल 2018-2019 के इस बजट से सरकार ने किसानों के दिलों को जीतने की कोशिश की. गौरतलब है कि कई राज्यों में अभी चुनाव होने वाले है. इसलिए सरकार ने इस बजट में देश के किसानों को काफी सुविधाएं और राहत दी हैं. वहीं इस बजट की क्या मुख्य बातें रही हैं उनके बारे में आपको नीचे जानकारी दी गई है.

राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ा (President and governor’s salary increases)

मोदी सरकार ने इस ब़जट में देश के राष्ट्रपति सहित राज्य के राज्यपालों की तनख्वाह को बढ़ा दिया है. जहां पर पहले हमारे देश के राष्ट्रपति को डेढ़ लाख रुपये की सैलरी दी जाती थी. वहीं इस बजट में उनकी सैलरी को पांच लाख का कर दिया गया है. राष्ट्रपति के अलावा उप राष्ट्रपति को अब 1.25 लाख की जगह चार लाख की वेतन दी जाएगी. वहीं राज्यों के राज्यपालों को उनके कार्य के लिए सरकार द्वारा अब 3.5 लाख रुपये हर महीने दिए जाएंगे.

इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं (No change in income tax structure)

देश की जनता को उम्मीद थी कि इस साल के बजट में मोदी सरकार द्वारा आयकर की दरे थोड़ी कम की जा सकती हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि इस बार भी आयकर दर वही हैं जो कि पिछले साल थी. इसके अलावा मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए सरकार ने आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है. मानक कटौती के तहत आपकी आमदनी पर लगने वाले टैक्स पर चालीस हजार की छूट दी जाएगी. वहीं इस वक्त के इनकम टैक्स स्लैब की जानकारी नीचे दी गई है:

60 साल से कम उम्र वालों के लिए इनकम टैक्स- साल 2018-19
कितनी आय आय पर लगने वाला कर
0 – 2.5 लाख रुपए

(जो व्यक्ति साल में 2.5 लाख रुपये तक के पैसे कमाता है, उसकी आय पर लगने वाला कर)

0%
2.5 लाख से 5 लाख

(जो व्यक्ति 2.5 लाख से अधिक और पांच लाख तक पैसे कमाता हैं उसकी आय पर लगने वाला कर)

5%
5 लाख से 10 लाख

(5 लाख और उससे अधिक और 10 लाख तक की सैलरी पर लगने वाला कर)

20%
10 लाख से ऊपर की आय पर लगने वाला कर- 30%
सीनियर सिटीजन 60-79 उम्र वालों के लिए इनकम टैक्स- 2018-19
कितनी आय आय पर लगने वाला कर
0 से 3 लाख रुपए

(जो व्यक्ति साल में तीन लाख रुपए तक पैसे कमाता हैं उसकी आय पर लगने वाला कर)

0%
3 लाख से 5 लाख

(जो व्यक्ति 3 लाख और उससे अधिक और पांच लाख तक पैसे कमाता हैं उसकी आय पर लगने वाला कर)

5%
5 लाख से 10 लाख

(5 लाख और उससे से अधिक और 10 लाख तक की सैलरी पर लगने वाला कर)

20%
10 लाख से ऊपर की आय पर लगने वाला कर 30%
80 और उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए इनकम टैक्स- 2018-19
कितनी आय आय पर लगने वाला कर
0 से 5 लाख रुपये 0%
5 लाख से 10 लाख रुपये 20%
10 लाख से ऊपर की सैलरी 30%

वरिष्ठ नागरिक को बजट में मिली राहत (relief for senior citizens)

  • 10 हजार के ब्याज पर कर नहीं देना होगा कर

वरिष्ठ नागरिक को थोड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनकी जमा राशि पर मिले वाले ब्याज की सीमा पर लगने वाले कर पर छूट दी है. यानी अब जमा राशि पर मिलने वाले 50 हजार रुपये तक के ब्याज पर किसी भी तरह का कर वरिष्ठ नागरिक को नहीं देना होगा. पहले ये राशि सीमा 10 हजार रुपये की थी.

  • टीडीएस काटने की जरूरत नहीं

नए बजट के अनुसार अब वरिष्ठ नागरिक को टीडीएस कटवाने से राहत दी गई है. इसके अलावा हेल्थ बीमा और इलाज पर होने वाले खर्चे पर लगने वाली कर की सीमा को 50,000 रुपये कर दिया है. पहले 30,000 रुपये तक के किसी भी इलाज पर कर देना होता था.

  • प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना की अवधि बढ़ी

इस बजट में वरिष्ठ नागरिक के लिए साल 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना की समय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. इस प्रस्ताव के अनुसार ये योजना मार्च 2020 तक बढ़ाई जा सकती है. इतना ही नहीं इस योजना की मौजूदा निवेश सीमा को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है. अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो ये सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये की हो जाएगी.

भारतीय रेलवे पर सरकार का बजट (Government budget on Indian Railways)

सरकार ने अपने इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी है. इस राशि से सरकार रेलवे की सुविधाओं को और बेहतर करने की कोशिश करेगी. इसके अलावा 3600 नई रेल लाइनें बनाने की बात इस बजट में कही गई है. वहीं सरकार का लक्ष्य आनेवाले साल में देश में 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का भी है. इसके अलावा मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों के लिए भी सरकार खास योजना बनाएगी. इसके अलावा वडोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा. जहां पर रेलवे से जुडी पढाई करवाई जाएगी.

  • एयरपोर्ट की संख्या बढ़ेगी

रेलवे के अलावा सरकार ने देश में एयरपोर्ट की संख्याओं को भी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है. बजट में सरकार ने देश में मौजूदा हवाई अड्डा की संख्या को पांच गुना करने की बात कही हैं. गौरतलब है कि मोदी सरकार चाहती है कि देश का हर नागरिक आसानी से हवाई यात्रा कर सके.

  • किसानों को मिली राहत

इस बजट में देश के किसानों का खासा ध्यान रखा गया है और जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब किसानों को उनकी फसल पर आनेवाले खर्चे का डेढ़ गुना दाम दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से अब किसानों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा.

  • गरीब परिवारों के लिए योजनाएं

देश के गरीब परिवारों को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में उनको काफी राहत और मदद दी गई है. बजट के अनुसार सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के जरिए देश के करीब दस करोड़ गरीब परिवारों की मदद करने जा रही है और उन्हें पांच लाख रुपये तक का स्वास्थय बीमा दिया जाएगा. इसके अलावा आठ करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मुहैया करवाएं जाएंगे. इसके अलावा मत्स्य पालन और पशुपालकों किसानों को क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सकेगा.

  • देश में बेरोजगारी कम करने की कोशिश

लोगों को खासा उम्मीद थी कि इस बजट में देश में बढ़ रही बेजरोगारी को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कुछ किया जाएगा. वहीं सरकार ने इस बजट में आनेवाले साल में देश में 70 लाख नई नौकरियां लाने का अपना लक्ष्य तय किया है.

  • महिला को मिलने वाली राहत

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए अब देश की कामकाजी औरतों को पहले 3 साल के लिए केवल 8% राशि अपनी सैलरी से देनी होगी. पहले के नियमों के अनुसार हर कर्मचारी को अपनी सैलरी में से 12% रुपये ईपीएफ के लिए देने होते थे. वहीं अब बजट के आने के बाद से महिलाओं के हाथों में हर महीने आने वाली उनकी वेतन में बढ़ोत्तरी होगी और केवल 8% रुपये ही उनकी सैलरी से काटे जाएंगे.

  • गांव में दी जाएगी मुफ्त बिजली

2018-2019 के ब़जट में ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की के मद्देनजर सरकार ने सौभाग्य योजना के जरिए गांव में मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है. सरकार की कोशिश होगी की वो देश के 4 करोड़ घरों को ये सुविधा जल्द से जल्द दे सके.

2018-2019 के बजट की महत्वपूर्ण बातें (Key Highlights Information On 2018-2019 Budget in hindi

इस साल के बजट में ओर क्या-क्या खास रहा है उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है, जो कि इस प्रकार है-

क्या हुआ महंगा- ज्यादातर देश के नागरिक इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि इस बजट को पेश करने के बाद किन चीजों के दामों में वृद्धि होगी और कौन सी चीजे सस्ती होनी. वहीं इस बजट के बाद जो चीजे महंगी हो सकती हैं उनमें मोबाइल फोन, टीवी, वीडियो गेम, फलों का रस, सौंदर्य या मेक-अप उत्पाद, चप्पल-जूते, स्कूटर, चश्मा और इत्यादि चीजे शामिल हैं.
क्या हुआ सस्ता- साल 2018-2019 के बजट को पेश करने के बाद जिन चीजों के दाम कम हो सकते हैं, वो इस प्रकार हैं- काजू, ईंटें, ब्लॉक, टाइल्स पेट्रोल, डीजल और इत्यादि चीजें.
राष्ट्रीय बांस मिशन देश में बांस के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. सरकार ने इस बजट में राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए देश के राजकोष में से 1,290 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है.
शौचालयों बनाने का लक्ष्य सरकार ने आने वाले साल में देश में कई शौचालय बनाने की घोषणा की है. सरकार का लक्ष्य है कि वो 2 करोड़ शौचालय जल्द से जल्द देश में बना सके.
किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन(operation green announcement budget 2018) ऑपरेशन ग्रीन की मदद से सरकार देश के किसानों की मदद करना चाहती है. मोदी सरकार ने ठान लिया है कि वो आने वाले 4 सालों में देश के किसानों की इनकम में वृद्धि करेगी इतना ही नहीं किसानों की आमदनी को बढ़ाकर दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है. ऑपरेशन ग्रीन के लिए भारत के राजकोष में से करीब 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी.
एकलव्य स्कूलों की स्थापना (new eklavya model residential school budget) बजट का ऐलान करते हुए जेटली ने कहा कि आदिवासियों के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा एकलव्य स्कूलों का निर्माण करेगी. जेटली के मुताबिक जिन इलाकों में आदिवासियों की आबादी 50 % के आस पास होगी. उन इलाकों में इन विद्यालयों को बनाया जा सकेगा. सरकार की इस पहल से आदिवासियों को भी देश के साथ जोड़ा जा सकेगा और उनका विकास अच्छे से हो सकेगा.
नए कॉलेज खुलेंगे सरकार जिला स्तर पर देश भर में 24 मेडिकल महाविद्यालय को खोलेगी. इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना की शुरुआत करेगी. इस योजना से एक हजार बी.टेक छात्र को चुनाव किया जाएगा और उन्हें आईआईटी से पीएचडी करने की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा 18 आईआईटी और एनआईआईटी भी देश में खोलें जाएंगे. इसके अलावा देश के 13 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के फायदा (एमएसएमई) (msme tax exemption) सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती की गई है. बजट के मुताबिक 250 करोड़ रुपये तक की वार्षिक आय कमाने वाली कंपनियों को कर भरने में राहत दी जाएगी. अब इन कंपनियों को अब कम कर भरना होगा.
इंफ्ररास्ट्रकचर पर भी करेगी सरकार खर्चा बजट का ऐलान करते हुए जेटली ने कहा है कि आने वाले सालों में सरकार पूरे देश में एक करोड़ घर बनाएंगी. ये घर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिससे की लोगों को घर मिल सकें.

अगर यह जानकारी आपको पसंद आयी है तो कृपया इसे share अवश्य करे।

Loading...
A Smart Gateway to India…You’ll love it!

Recommend This Website To Your Friend

Your Name:  
Friend Name:  
Your Email ID:  
Friend Email ID:  
Your Message(Optional):