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बजट सत्र 2017: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जानिये महत्‍वपूर्ण बातें


budget session of parliament

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, इसमें उन्‍होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए संसद चलने की उम्‍मीद जताई। जानिए राष्‍ट्रपति के भाषण की बड़ी बातें:

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने से हुई है। इस साल रेल और आम बजट पहली बार एक साथ पेश किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, यह बजट साइकल का ऐतिहासिक सत्र है। सबका साथ-सबका विकास’ सरकार का पहला लक्ष्य है। उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार जनशक्ति को नमन करती है’।

आइये जानते हैं राष्ट्रपति मुखर्जी का पूरा अभिभाषण

1. नूतन और नवजीवन की प्रतीक इस बसंत ऋतु में, मैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र है, जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सत्र के निर्धारित समय को इस वर्ष आगे लाया गया है एवं आम बजट के साथ रेल बजट का विलय किया जा रहा है। हम एक ऐसे लोकतंत्र के उत्सव के लिए पुन: एकत्र हुए हैं, जिसके मूल्य और संस्कृति इस देश के लंबे इतिहास के हर दौर में फलते-फूलते रहे हैं। वास्तव में इसी संस्कृति ने मेरी सरकार को सबका साथ, सबका विकास की ओर प्रेरित किया है।

2. हमारी सभ्यता चिरकाल से ही सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु जैसे महान सिद्धांत से प्रेरित रही है—जिसका अर्थ है कि हम परस्पर दोनों साथ-साथ एक दूसरे की रक्षा करें, हम दोनों का साथ-साथ पोषण करें। इस वर्ष महान सिख गुरु—गुरु गोबिंद सिंह जी की तीन सौ पचासवीं जयंती है। हम महान संत—दार्शनिक रामानुजाचार्य की सहस्रवीं जयंती भी मना रहे हैं। इन महान विभूतियों द्वारा दिखाया गया आलोकित पथ सामाजिक परिवर्तन और सुधार का पथ, जो सबके लिए प्रकाश स्तंभ है, मेरी सरकार के लिए प्रेरणादायी है।

3. इस वर्ष हम चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी और औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने के लिए भारत की जनशक्ति को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आदर्शों ने प्रत्येक भारतीय के मन में अदम्य साहस, आत्मविश्वास और जनहित के लिए बलिदान की भावना भर दी। आज यही जनशक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

4. हमारे देशवासियों ने, विशेषकर गरीब तबके के लोगों ने, हाल ही में काले धन के विरुद्ध संघर्ष में असाधारण समुत्थान शक्ति और सहनशीलता का परिचय दिया है। रसोई गैस के मामले में ‘Give it up’ अभियान की सफलता के पीछे भी यही प्रेरक भावना रही है। 1.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने रसोई गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है, जिससे वंचित लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने में बहुत मदद हुई है। इसी ‘जनशक्ति’ ने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। 1.4 लाख गांवों, 450 से ज़्यादा शहरों, 77 जिलों तथा 3 राज्यों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरी सरकार जनशक्ति को शत-शत नमन करती है और प्रण करती है कि हम इस शक्ति का राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक प्रयोग करेंगे।

5. गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवाओं का कल्याण ही मेरी सरकार की नीतियों का केंद्र-बिन्दु है। मेरी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय विचारधारा के मार्गदर्शन में चल रही है। उनकी जन्म शताब्दी को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

6. वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन की कुंजी है। 26 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोलकर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से पहली बार जोड़ा गया है, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। कैशलैस भुगतान के लिए 20 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए। ‘‘जन-धन से जन-सुरक्षा’’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग 13 करोड़ गरीबों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गया है।

7. गरीब और अब तक जिनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं ऐसे लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए, भारतीय डाक भुगतान बैंक (इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ) प्रारंभ किया गया है। भारत में डाक नेटवर्क बहुत व्यापक है, जिसमें डेढ़ लाख डाक घर गांव-गांव तक फैले हुए हैं। ये डाक घर पोस्टल बैंक के रूप में भी कार्य करेंगे। बैंकों द्वारा नियुक्त किए एक लाख से अधिक बैंक-मित्रों के साथ-साथ, ढाई लाख ग्राम-डाक-सेवक भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

8. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए के 5.6 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे जरूरतमंद उद्यमियों को बिना कोई ऋणाधार बैंक से कर्जा मिल सकेगा जिससे छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत सत्तर प्रतिशत ऋण का लाभ महिला उद्यमियों ने उठाया है।

9. दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत महिलाओं, विशेष रूप से वंचित समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में ‘स्वयं सहायता समूहों’ को सोलह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 5 करोड़ महिलाओं तक लाभ शीघ्र पहुंचाने का लक्ष्य है।

10. मेरी सरकार ने आवास, किफायती स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता, तथा स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता से गरीबों की जीवनशैली बेहतर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

11. मेरी सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से कम ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान कर बेघर गरीब परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

12. साफ-सफाई न होने से गरीब घरों की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों की स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस मिशन में 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

13. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबों को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन—एल.पी.जी. उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उन्हें धुआं भरी रसोई के और ईंधन इकट्ठा करने में लगने वाले समय के दुष्परिणामों से बचाना है। 5 करोड़ गरीब घरों को गैस कनेक्शन नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से 37 प्रतिशत उज्ज्वला लाभार्थी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में से हैं।

14. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत स्वतंत्रता से अब तक अंधेरे में रह रहे 18,000 गांवों में से 11,000 गांवों में रिकॉर्ड समय में बिजली पहुंचाई गई है। उजाला (उन्नत ज्योति बाइ अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल) कार्यक्रम के अंतर्गत 20 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। इनमें से अधिकांश उपभोक्ता गरीब तबके के हैं।

15. अपने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, और विशेष रूप से गरीबों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती और सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन्द्रधनुष मिशन ‘‘हर बच्चे को हर जगह’’ निवारणीय बीमारियों से टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अभी तक 55 लाख बच्चों को लाभ दिया जा चुका है। गरीबों को गुणात्मक औषधियां किफायती दामों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का प्रारंभ किया गया है। इंडैमिक जापानी इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने के लिए मुहैया कराई गई विशेष सुविधाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और इस बीमारी से होने वाली मृत्युदर में कमी आई है।

16. किसान के कल्याण में ही राष्ट्र की समृद्धि है। कई वर्षों से लगातार सूखे के बाद अनुकूल मानसून और किसान उन्मुख परियोजनाओं से खरीफ फसलों के क्षेत्रफल एवं उपज में वृद्धि हुई है। वर्तमान रबी मौसम में बोए गए क्षेत्र में भी गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

17. मेरी सरकार ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर केंद्रित है जैसे—सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, बीज और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना, व्यापक जोखिम सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से बेहतर उत्पादकता, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एन ए एम) के माध्यम से उत्पाद के लिए सुनिश्चित बाजार और लाभकारी कीमतें आदि।

18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोखिम कवरेज को विस्तृत किया गया है, बीमा राशि को दो गुना किया गया है और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। 2016 खरीफ फसल की अवधि के दौरान, लगभग 3.66 करोड़ किसानों के लिए, 1.4 लाख करोड़ की राशि का बीमा किया गया।

19. किसान क्रेडिट कार्डों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से, मौजूदा कार्डों के अलावा तीन करोड़ कार्डों को, जल्द ही रूपे डेबिट कार्डों में बदला जाएगा। नाबार्ड निधि की राशि को दुगुना करके इकतालिस हजार करोड़ किया गया है ताकि सभी किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके।

20. हर बूंद अधिक फसल तथा ‘‘हर खेत को पानी’’ को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का कवरेज बढ़ाया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान 12.7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

21. माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष इसी समय दालों की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि गंभीर चिंता का विषय था। मेरी सरकार ने सक्रिय उपाय किए और दालों की कीमतें अब नियंत्रण में हैं। किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक रखने की योजना है, जिसके अंतर्गत 8 लाख टन दालें अब तक खरीदी जा चुकी हैं।

22. मेरी सरकार नारी शक्ति को देश की विकास यात्रा का अभिन्न अंग बना रही है। हमारे देश में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त करने का हक है। रियो ओलम्पिक में पी.वी. सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा करमाकर और कई अन्य महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है, और यह महिला शक्ति की कामयाबी का प्रतीक है। महिलाएं सशस्त्र सेनाओं के लड़ाकू दस्ते में भी शामिल हो रही हैं। पहली तीन महिला फाईटर विमान पायलटों पर राष्ट्र को गर्व है। यह हमें स्मरण कराता है कि यदि महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त हों, और उनकी प्रतिभा तथा कौशल का इष्टतम उपयोग किया जाए, तो एक राष्ट्र के रूप में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।

23. घटते Child Sex Ratio के समाधान हेतु शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। लड़कियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई जिसमें एक करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए और 11 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जमा हुई है। प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सक्षम चिकित्सा परिचरों द्वारा ante-natal care की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मातृत्व सुविधा अधिनियम में संशोधन और प्रसूति अवकाश अवधि को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़ाने से गर्भवती महिलाओं को कार्य स्थल पर सहायता मिलेगी।

24. आज हमारी 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है तथा युवा ऊर्जा का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। हमारी सरकार ने ‘हर हाथ को हुनर’ के उद्देश्य से, युवकों को कुशल बनाने और उन्हें बेहतर रोजगार के योग्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पूर्व में 21 मंत्रालयों और 50 विभागों में फैले कौशल विकास कार्य को एक ही मंत्रालय के अधीन लाया गया है। अगले चार वर्षों में एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बारह हजार करोड़ के बजट परिव्ययन के साथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में 20 लाख से अधिक युवक पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। 10 हजार करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। देशभर में फैले हुए 978 रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल में एकीकृत किए गए हैं।

25. मेरी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खोले हैं और उनके लिए उच्च तकनीकी शिक्षा को अधिक सुगम बनाया है। पहली बार, ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से, आईटीआई प्रशिक्षार्थियों को मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्तर पर अकादमिक बराबरी प्रदान की गई है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। युवकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 50 भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। सात लाख विद्यार्थियों के लिए उद्यम में शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री युवा योजना आरंभ की गई है।

26. मेरी सरकार ने वस्त्र और परिधान (मेडअप्स) क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए छह हजार करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज के अंतर्गत 1.1 करोड़ से अधिक जॉब के सृजन की उम्मीद है जिसमें से अधिकांश महिलाओं के लिए होंगे।

27. श्रमेव जयते मेरी सरकार का प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है और इसलिए सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि और कृषि से भिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पहली बार 42 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बोनस के कवरेज के लिए, गणना की अधिकतम सीमा दोगुनी करके सात हजार रुपए की गई है और बोनस के लिए पात्रता की सीमा दस हजार रुपए से बढ़ाकर इक्कीस हजार रुपए की गई है। इसका सीधा लाभ 55 लाख अतिरिक्त कामगारों को मिलेगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से कर्मचारी भविष्य निधि खातों का अंतरण सुनिश्चित हुआ है और उससे करोड़ों कामगारों के हितों की रक्षा हुई है।

28. मेरी सरकार के इस निर्णय जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक के द्वारा कर सकें, का सर्वाधिक लाभ अनौपचारिक क्षेत्रों में नियोजित कामगारों को होगा। इससे न्यूनतम वेतन के भुगतान का अनुपालन बढ़ेगा। इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ और भविष्य निधि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।

30. समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता हमारे संविधान की पहली प्रतिज्ञा है। मेरी सरकार इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

31. मेरी सरकार की योजना है कि स्टेंड-अप इंडिया पहल के माध्यम से, ढाई लाख से अधिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जाए। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब बनाया गया जिसके लिए 490 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक आबंटन किया गया है।

32. वन अधिकार अधिनियम के तहत, 55.4 लाख एकड़ वन भूमि के क्षेत्रफल में 16.5 लाख व्यक्तिगत वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 47 लाख एकड़ वन भूमि क्षेत्रफल पर सामुदायिक वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए हैं।

33. हमारे देश की खनिज संपदा अधिकांशत: जनजातीय आबादी (अधिवास) वाले क्षेत्रों में है। प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से जहां एक ओर सतत खनन कार्य के प्रयोजन की पूर्ति होगी वहीं खनन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और गरीब निवासियों के जीवन में सुधार के लिए स्थानीय क्षेत्र का विकास भी होगा। इस दिशा में जिला खनिज फाउन्डेशन की स्थापना एक नवीन पहल है।

34. मेरी सरकार ने जनजातीय उप-योजना के तहत आबंटन बढ़ाया है। वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण के लिए, चौदह क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन (ग्रामीण-शहरी) मिशन के अंतर्गत शामिल 300 जन-समुदायों में से 100 जन-समुदायों का विकास जनजातीय क्षेत्रों में किया जाएगा।

35. नेत्रहीनों के लिए विश्व कप, 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम और रियो 2016 में भारतीय पैरालैंपिक दल की सफलता दर्शाती है कि दिव्यांगजनों को समुचित अवसर दिए जाएं तो वे महान ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। मेरी सरकार दिव्यांगजनों के विकास के लिए समान अवसर देने के प्रति वचनबद्ध है। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने के साथ-साथ मेरी सरकार ने बैकलॉग रिक्तियों को भरने का काम भी तेज कर दिया है। मई, 2014 से अब तक पूरे देश में आयोजित 4700 विशेष सहायता शिविरों में 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं।

36. सुगम्य भारत अभियान- से दिव्यांगजनों के सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने में सुगमता हुई है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में वाणी और भाषा संबंधी अशक्तता तथा विशिष्ट शिक्षण संबंधी अशक्तता को पहली बार शामिल किया गया है। पूरे देश के लिए एक समान संकेत भाषा का विकास किया जा रहा है। आटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टीपल डिसएबिलिटी से प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रावधान किया गया है।

37. जिस प्रकार सितार के अलग-अलग तार से अलग-अलग सुर निकलते हैं किंतु सभी तारों के एक साथ बजने पर मधुर संगीत उत्पन्न होता है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न मतों और धर्मों के लोग मिलकर राष्ट्र की आत्मा एवं शक्ति बनते हैं। इस वर्ष हम बाबा बंदा सिंह बहादुर का 300वां शहीदी दिवस आयोजित कर उनके साहस एवं बलिदान के स्मरण तथा हाल ही में ‘संत’ घोषित की गई मदर टेरेसा की स्वार्थहीन सेवा भावना से प्रेरणा ले रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा सभी समुदायों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदाय के लोगों के समावेशी विकास के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। जहां एक ओर छात्रवृत्ति तथा शिक्षावृत्ति स्कीमों के माध्यम से उनके शैक्षिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया गया है वहीं सीखो और कमाओ, उस्ताद तथा नई मंजिल जैसी कौशल विकास स्कीमों द्वारा उनके आर्थिक सशक्तीकरण को संभव बनाया गया है।

38. जैसे वर्षा और जलधाराओं की सभी बूंदें सागर में समाहित हो जाती हैं वैसे ही मेरी सरकार की सारी नीतियां, निर्धनों, वंचितों तथा अल्पसुविधा प्राप्त लोगों के कल्याण की ओर उन्मुख हैं। आश्रयहीनों को आवास मुहैया कराने से लेकर बिजली रहित गांवों में बिजली पहुंचाने तक, निर्धन लोगों को नि:शुल्क एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराने से लेकर एल ई डी बल्ब मुहैया कराने तक, जनधन से जनसुरक्षा तक, गरीब जन को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तक—मेरी सरकार की समग्र नीतियों का एकमात्र केंद्रबिंदु ‘गरीबों’ का कल्याण करना है।

39. सभी क्षेत्रों का संतुलित और न्यायसंगत विकास भारत की प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण है। अपनी सक्रिय ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी के तहत, मेरी सरकार द्वारा सड़क, रेल, वायुमार्ग, दूरसंचार, विद्युत और जलमार्गों का विकास करके देश के अन्य भागों से दूर पूर्व और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

40. मेरी सरकार ने दो हजार पांच सौ किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के निष्पादन के साथ प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू की है। बारह हजार पांच सौ करोड़ रुपए के निवेश वाली यह परियोजना पांच राज्यों के 40 जिलों और 2600 गांवों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस परियोजना द्वारा तीन बड़ी उर्वरक इकाइयां फिर से शुरू होंगी, 20 से अधिक शहरों का औद्योगिकीकरण होगा तथा 7 शहरों में सिटी गैस नेटवर्क का विकास होगा।

41. मेरी सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में देखती है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण-पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। हम सड़क-रेल मार्ग से अपने पड़ोसी देशों को जोड़ रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

42. उत्तर-पूर्वी राज्यों को निरंतर सहायता और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली सहायता के पैटर्न में विशेष व्यवस्था जारी रखी गई है और इन राज्यों की कोर-सेंट्रल स्कीमों के लिए 90:10 के अनुपात से तथा नॉन-कोर सेंट्रल स्कीमों के लिए 80:20 के अनुपात से सहायता प्रदान की जा रही है।

43. इस वर्ष के अंत तक उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित सभी मीटर-गेज पटरियों को ब्रॉड-गेज में बदल दिया जाएगा। रेलवे ने इस क्षेत्र में लगभग दस हजार करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर विस्तार कार्य शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय को रेल मानचित्र में शामिल कर लिया गया है एवं त्रिपुरा में अगरतला को ब्रॉड-गेज लाइन के जरिए जोड़ दिया गया है।

44. ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड तथा नूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की वैक्स यूनिट ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगी। सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नॉर्थ-ईस्ट बीपीओ प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया है।

45. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अपने सौंदर्य और विविधता के कारण पर्यटन के लिए एक सहज आकर्षण केंद्र है। पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक थीमेटिक सर्किट की पहचान कर ली है।

46. मेरी सरकार ने देश के पर्वतीय तथा अन्य क्षेत्रों में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण हुई क्षति को कम करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है।

47. हाइवे से लेकर आई-वे तक; रेलमार्ग से लेकर जलमार्ग तक; समुद्रीपत्तन से हवाई अड्डों तक जल की पाइपलाइनों से लेकर गैस पाइपलाइन तक, भू-विज्ञान से उपग्रहों तक, ग्रामीण आधारभूत संरचना से लेकर स्मार्ट सिटी तक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन पर हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है।

48. रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 1.21 लाख करोड़ रुपए का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय किया गया है। मेरी सरकार का उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने का है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 73,000 कि.मी. सड़क बनाई गई है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 44 जिलों में 5,000 कि.मी. से अधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति से छोटे नगरों तक वायुयान से कनैक्टिविटी को अत्यधिक गति मिलेगी। भारत नैट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबिल जो मई 2014 तक केवल 59 ग्राम पंचायतों तक पहुंचा था, अब 75,700 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुका है।

49. भारत ने 8 ऑपरेशनल मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें मौसम-विज्ञान, नौवहन, पृथ्वी-प्रेक्षण और संचार-उपग्रह शामिल हैं। इसरो ने भारतीय क्षेत्रीय नौवहन-उपग्रह-प्रणाली नाविक के सात उपग्रहों के समूह को पूर्ण किया है। इसरो ने इस वर्ष एक साथ 20 उपग्रहों को एकल प्रक्षेपण के जरिए अंतरिक्ष में भेजा है जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

50. मेरी सरकार समुद्री संपदा का इष्टतम उपयोग कर सागर-आधारित विकास को नई गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्तन-आधारित विकास पर आधारित सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, आगामी तीन वर्ष में तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कुल 199 परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए चिह्नित की गई हैं। इनमें से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं। भारतीय प्रायद्वीप से संबद्ध सागर में हमारे एक हजार तीन सौ बयासी द्वीप हैं, जिनमें से शुरुआत में 26 को एकीकृत विकास के लिए चुना गया है। नीली (समुद्री) अर्थव्यवस्था पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसमें भी मत्स्य-पालन के सतत विकास पर हमारा विशेष जोर रहेगा।

51. स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुन: पुष्ट करते हुए, मेरी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं और लक्षित 175 गीगावाट क्षमता में से 47 गीगावाट तक की क्षमता विकसित कर ली है।

52. ग्रामीण आधारभूत संरचना पर ताज़ा बल देते हुए वर्ष 2015-20 के दौरान ग्राम पंचायतों को दो लाख करोड़ से भी अधिक की धन राशि बंधन मुक्त वित्तीय संसाधन के रूप में अंतरित की जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए वर्ष 2016-17 में सैंतालीस हजार करोड़ से भी अधिक निधि आबंटित की गई है, जो अब तक की अधिकतम राशि है तथा अब स्थायी परिसंपत्तियों और ग्रामीण आधारभूत संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

53. शहरी आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लाने के लिए 500 शहरों के लिए पचास हजार करोड़ रुपए के परिव्यय वाली वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। चार शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिनमें अहमदाबाद, नागपुर और पुणे शामिल हैं तथा चेन्नै मेट्रो के विस्तार का भी अनुमोदन किया गया है।

54. मेरी सरकार ने गरीबों के हित में साहसिक निर्णय लिए हैं।

55. काला-धन, भ्रष्टाचार, जाली मुद्रा और आतंकवादियों के लिए धन की उपलब्धता जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए 8 नवम्बर, 2016 को मेरी सरकार ने पुराने पांच सौ एवं हजार रुपए के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण (नोटबंदी) करने का निर्णय लिया। मेरी सरकार का सबसे पहला कैबिनेट निर्णय काले धन पर विशेष जांच दल (एस आई टी) का गठन करना था। काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम, 2015 का अधिरोपण तथा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 पारित करने; संधियों के प्रावधानों के दुरुपयोग से कर-चोरी तथा भारत में काले धन की आवाजाही की रोकथाम के लिए सिंगापुर, साइप्रस और मॉरिशस के साथ संधियों में संशोधन करने तथा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान संशोधन अधिनियम पारित करने से काले धन के विरुद्ध एक नीतिगत पहल हुई है।

56. पूर्व-सैनिकों की ‘एक-रैंक-एक-पेंशन’ (ओआरओपी) की चार दशक पुरानी मांग पूरी की गई है। इस पर लगभग ग्यारह हजार करोड़ रुपए का कुल वित्तीय भार आएगा। 19.6 लाख से अधिक पूर्व-सैनिकों को लाभ पहुंचाते हुए छह हजार दो सौ करोड़ रुपए से अधिक की दो किस्तें जारी की गई हैं।

57. क्षेत्रीय संप्रभुता के बार-बार उल्लंघन करने का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी सरकार ने निर्णयात्मक कदम उठाए हैं। आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए 29 सितंबर, 2016 को हमारे रक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर अनेक लांच पैड पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे रक्षा कर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्रम पर हमें गर्व है और हम उनके प्रति कृतज्ञ और ऋणी हैं।

58. शासन संस्कृति में बदलाव लाने के लिए मेरी सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाया है और पुराने और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया तथा भ्रष्टाचार के अवसर समाप्त किए।

59. जनधन-आधार-मोबाइल (जे ए एम) ट्रिनिटी के माध्यम से सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत लीकेज (भ्रष्टाचार) की रोकथाम हुई है और छत्तीस हजार करोड़ रुपए की बचत की है। पहल (PAHAL) विश्व की सबसे बड़ी नगद लाभ अंतरण स्कीम है जिससे दो वर्षों में इक्कीस हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। डिजीधन अभियान और दो लाख कॉमन सर्विस केंद्रों से 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और डिजिटल साक्षरता बढ़ी है।

60. भीम (BHIM)—भारत इंटरफेस फॉर मनी नामक मोबाइल एप का शुभारंभ डॉ. भीमराव अम्बेडकर जो गरीबों का आर्थिक सशक्तीकरण चाहते थे, की दृष्टि के प्रति श्रद्धांजलि है। कुछ ही दिनों में यह देश में सबसे लोकप्रिय मोबाइल एप-आधारित भुगतान तंत्र बन गया है। शीघ्र ही आरंभ किए जाने वाली बायोमीट्रिक आधार भुगतान प्रणाली भारत में प्रौद्योगकीय क्रांति लाएगी।

61. कोल ब्लॉक और स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में मेरी सरकार ने पारदर्शिता के उच्च मानक अपनाए हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकारी प्रापणों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जी ई एम) जैसे एकल प्लेटफार्म के अंतर्गत लाया गया है।

62. सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है तथा चौंतीस लाख से अधिक गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की बाध्यता को समाप्त किया गया है। सरकार में वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी सरल और कारगर बनाया गया है और केवल वस्तुनिष्ठता, योग्यता और ईमानदारी को ही चयन का आधार बनाया गया है।

63. ग्यारह सौ से ज़्यादा अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया है तथा ऐसे ही 400 अन्य कानूनों को निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं, दिव्यांग जन, श्रम, प्रशिक्षुओं, फैक्टरियों, बेनामी लेनदेन, आधार तथा आवासीय सम्पदा (रिअल ऐस्टेट) आदि क्षेत्र से संबंधित कानून ऐसे कुछ कानूनों में से हैं—जो मेरी सरकार के पारदर्शिता तथा सामाजिक न्याय उन्मुख मार्गदर्शी दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं।

64. बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य रुक जाते हैं, सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और इससे सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा लंबी चुनाव ड्यूटी से मानव संसाधन पर बोझ पड़ता है। मेरी सरकार लोक सभा तथा राज्य की विधान सभाओं के एक साथ चुनाव करवाए जाने के विषय पर रचनात्मक दृष्टि से विचार-विमर्श किए जाने का स्वागत करती है। चुनावों के लिए पैसा उपलब्ध कराए जाने के विषय पर भी चर्चा किया जाना जरूरी है ताकि धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। मेरी सरकार इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करके लिए गए किसी भी निर्णय का खुले दिल से स्वागत करेगी।

65. प्रत्येक राज्य की भाषा और उसकी विरासत की समृद्धि के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए, मेरी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम की विशिष्टता यह है कि यह कार्यक्रम अलग-अलग राज्यों को एक वर्ष तक विभिन्न संस्कृतियों से जोड़ता है ताकि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की सांस्कृतिक भावनाओं को आत्मसात कर सके।

66. सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना को एक राष्ट्र-एक कर और एक राष्ट्र-एक बाज़ार के माध्यम से बढ़ावा देते हुए संसद के दोनों सदनों ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित 17 राज्यों ने रिकार्ड 23 दिनों में इसका अनुसमर्थन किया है। मेरी सरकार बकाया मुद्दों के समाधान पर कार्य करने के लिए जी एस टी परिषद की आभारी है।

67. ऐसे समय में, जब वैश्विक विकास की गति मंद है, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल बिन्दु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2014 से मुद्रास्फीति की दर, भुगतान संतुलन, चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे में निरंतर कमी आई है। एफ डी आई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और विदेशी मुद्रा रिज़र्व रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है। देश के मैक्रो-इकोनामिक (समष्टि अर्थव्यवस्था) मूल तत्त्व सुदृढ़ हैं जोकि सतत उच्च वृद्धि का आधार हैं।

69. मेरी सरकार व्यापार में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। राज्य/संघराज्य क्षेत्र की रैंकिंग से पता चलता है कि सुधारों के राष्ट्रीय कार्यान्वयन का औसत, लगभग 49 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के 32 प्रतिशत से काफी ज़्यादा है। अंकटाड (UNCTAD) द्वारा जारी की गई विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 में, भारत को 2016-18 की सर्वोच्च निवेश आमंत्रित करने वाली भावी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है।

70. भारत, पिछले चार दशकों से आतंकवाद की अति गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। आतंकवाद से, विश्व समुदाय को गंभीर खतरा है। भारत, इन शक्तियों के उन्मूलन के लिए, अन्य देशों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मेरी सरकार, आतंकवाद का उन्मूलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि इन अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए।

71. जम्मू-कश्मीर राज्य सीमापार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद से प्रभावित रहा है। घुसपैठ की कोशिशें, आतंकवादियों की हिंसापूर्ण घटनाएं और हमारे नागरिकों तथा वीर सुरक्षा कर्मियों के अमूल्य जीवन की क्षति हमारे लिए गंभीर चिंता के विषय हैं।

72. पिछले तीन वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है, 2600 से अधिक उग्रवादियों ने आत्म समर्पण किया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार दिखाई पड़ा है।

73. मेरी सरकार शांति और प्रगति के लिए सहभागिता की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सक्रिय डिप्लोमेसी का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, हमारी सुरक्षा में वृद्धि और वैश्विक मंचों में अधिकाधिक भारतीय प्रभाव सुनिश्चित करना है।

74. हमारे अंतरराष्ट्रीय संपर्कों में लगातार वृद्धि से हमें अपने वैश्विक भागीदारों के साथ विविध और उद्देश्यपूर्ण एजेंडा तय करने में सहायता मिली है। मित्र-देशों और बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हुए हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र के राष्ट्रों ने अधिक समृद्धि और विकास की अपनी सामूहिक आकांक्षाओं के दृष्टिगत आतंकवाद के विरोध में एक-जुटता दिखाई है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण रिजीम (एम टी सी आर) की सदस्यता और शंघाई सहयोग संगठन के दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना वैश्विक मामलों में भारत की बढ़ती और बहु-आयामी भूमिका को प्रदर्शित करता है।

75. भारत ने गोवा में BIMSTEC आउटरीच सहित आठवें ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन और अमृतसर में छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया, जो हमारे क्षेत्रीय और बहु-पक्षीय महत्त्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। भारत ने दिल्ली में तीन दिवसीय एशियन मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने भाग लिया।

76. विश्व के लगभग प्रत्येक कोने में तीस मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय बसे हुए हैं। वे निरंतर भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण और अपनी वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में भारतीय डायस्पोरा की शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करेगी।

77. मेरी सरकार ने पर्यटन के विकास के महत्त्व को समझते हुए, नई ई-वीजा नीति को अनुमोदित किया है और अल्पावधिक चिकित्सा उपचार और कारोबारी दौरों जैसे प्रयोजनों को ई-पर्यटक वीजा के दायरे में शामिल किया है। अब 161 देशों को ई-वीजा के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2016 में 88 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए जिससे पर्यटन क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

78. भारत ने पैरिस समझौते का 2 अक्तूबर, 2016 को अनुसमर्थन किया है और जलवायु न्याय तथा सतत जीवन-शैली पर ध्यान देते हुए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सशक्त संदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को स्वैच्छिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक अग्रसर देश के रूप में माना गया है। 25 देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जोकि भारत द्वारा शुरू किया गया पहला संधि आधारित संगठन है।

79. मेरी सरकार द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों के परिणामस्वरूप जो जागृति हो रही है, उसके लिए आज भारतवासी अत्यधिक गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत में बदलाव लाने के हमारे प्रयासों के प्रति देशवासियों ने व्यापक एकजुटता दिखाई है। मेरी सरकार हमारे नागरिकों की आकांक्षाएं पूरा करने के प्रति पुन: प्रतिबद्ध है। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्र निर्माताओं के विचार नए भारत के निर्माण के लिए व्यापक पथ प्रदर्शित करते हैं। यह चर्चा, विचार-विमर्श, समायोजन और सूझ-बूझ का मार्ग है। यह संवाद, समन्वय और संवेदना की समृद्ध परंपरा है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण की भावना को अविरल प्रशस्त करेगी।

80. आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम अपने देशवासियों, विशेषकर गरीब नागरिकों, के द्वारा संसद जैसी पवित्र संस्था के प्रति दर्शाए गए विश्वास को बनाए रख सकें। हमारा हर कदम, लोकतंत्र के इस मंदिर में, देश के निर्माण के लिए किए गए असंख्य बलिदानों की वेदी में आहूति होगी। हम सब मिलकर सबका साथ सबका विकास की भावना से ओत प्रोत होकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिससे सभी को संविधान में प्रदत्त समानता और गरिमा प्राप्त हो सके।

सदन की चर्चा में सहयोग करने की प्रधानमंत्री ने अपील की

संसद में बजट सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने की पीएम मोदी ने सभी पार्टियों से अपील की। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल इस बार सदन में उत्तम चर्चा के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पार्टियों से बात कर ली है। सदन में सार्थक और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

जय हिंद!

News Source: india.com

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