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ई - गवर्नेंस या ई-शासन : सरकारी सेवायें आपके घर पर | What is E - Governance in India


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सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएँ और सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफ़ॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई-शासन की दिशा में पहला कदम था। …

What is e governance in india in hindi | ई- गवर्नेंस : सरकारी सेवायें आपके घर पर

आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएँ इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय–जाति का प्रमाणपत्र बनावाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएँ हिन्दी में उपलब्ध हैं।

ई- गवर्नेंस एक ऐसा सिस्‍टम है जिससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवायें जनसामान्‍य तक तत्‍काल पहुॅचाया जा रही हैं, बहुत से लोगों को ऑफिसाें के चक्‍कर लगाने से डर लगता था वह भी अब बडे आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

अब जमाना बदल गया है जमाना आ गया है "ई-गवर्नेंस" का जहॉ सरकारी सेवायें आपके घर पर उपलब्‍ध होगीं जिसके लिये आपको अपने जिले के सरकारी दफ्तरों तक जाना पडता था और वहॉ जाकर भी कई सारी समस्‍याओं से जूझना पडता था। ई-गवर्नेंस के माध्‍यम से ज्‍यादातर सभी सरकारी विभागों का इंटरनेटीकरण हो गया है, यानि अगर आपको इंटरनेट का सामान्‍य ज्ञान है तो आप "ई-गवर्नेंस" का पूरा लाभ ले सकते हैं -

ई‍-शासन/ई-गवर्नेंस क्या है? (What is E-Governance)

ई- गवर्नेंस एक ऐसा सिस्‍टम है जिससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवायें जनसामान्‍य तक तत्‍काल पहुॅचाया जा रही हैं, बहुत से लोगों को ऑफिसाें के चक्‍कर लगाने से डर लगता था वह भी अब बडे आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई- गवर्नेंस में तेजी ला दी है, दफ्तरों में कर्मचारियों को समयसीमा में बॉध दिया गया है, जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी काम-काज में लेटलतीफी और रिश्‍वतखोरी पर लगाम भी लगेगी।

ज्‍यादातर सरकारी योजनाओं की जानकारी आज इंटरनेट पर हिन्दी में उपलब्ध है। चाहे वह किसानों से सम्‍बन्धित हो या मनरेगा से। आयकर भरने के साथ-साथ बिजली, पानी, फोन, बीमा आदि के लिए भुगतान करने से लेकर नौकरी के लिये फॉर्म भरने रिजल्‍ट देखने एवं आय-जाति निवास प्रमाणपत्र बनवाने जैसे काम "ई-गवर्नेंस" के माध्‍यम से इंटरनेट द्वारा बडी ही सरलता से कर सकते हैं।

यहॉ तक कि अब सभी सरकारी अदालतों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे मुकदमों की तारीख के लिये भी आपको कोर्ट नहीं जाना होगा, जल्‍द ही संपत्ति की रजिस्ट्री और मकान के नक्‍शा पास कराने के काम भी घर बैठे ही होने लगेंगे।

ई- गवर्नेंस के माध्‍यम आप घर बैठे क्‍या-क्‍या कर सकते हैं

यहॉ कोशिश की‍ गयी है आपको ई- गवर्नेंस के तहत उपलब्‍ध सभी सेवाओं के लिंक दिये जायें, मगर फिर भी कोई सेवा छूट गयी हो तो क्रपया कमेंट के माध्‍यम से बतायें, जिससे और लोग इसका लाभ उठा सकें।

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Jai Hind!

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