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डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी घोषणाएं | Digital Payment systems launched by Govt


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नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने जनता को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई नई स्कीम लॉन्च है . इसके तहत डिजिटल पेमेंट का जरिया अपनाने वाले लोगों को सरकार डिस्काउंट के अलावा 1 करोड़ रुपये तक का इनाम भी देगी। …

Government Started Attractive Offers on Digital Transaction

Digital payment systems (Cashless payment scheme) launched by Modi नोटबंदी के एक महीने बाद भी एटीएम और बैंकों के बाहर लगी लंबी कतारों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार नोटो की आपूर्ति के अलावा भी अन्य रास्तों की तलाश कर रही है. इसी कड़ी में सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक पैकेज की घोषणा की है ताकि लोग इसका उपयोग करें और नगद के इस्तेमाल का प्रचलन कम से कम हो सके. सरकार ने ऐसी 11 घोषणाएं की है, जिसका आम जनता इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी जिंदगी आसान कर सकती है बल्कि बचत भी कर सकती है।

डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने वाली 11 सरकारी घोषणा

  1. हर एक आदमी पेट्रोल और डीजल खरीदता है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल महानगरों से छोटे गांवों तक आमबात हो गई है. सरकार ने घोषणा की है, जो पेट्रोल पंप पर खरीदे गए पेट्रोल का भुगतान अगर आप डिजिटल माध्यम से करते हैं तो पेट्रोलियम कंपनियां आपको 0.75 प्रतिशत की छूट देंगी. केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में रोज पेट्रोल पंपों पर 4.5 करोड़ लोग 18000 करोड रुपये खर्च करवा कर पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं. इसमें से 20 प्रतिशत लोग डिजिटल पेमेंट के माध्यम का उपयोग कर रहे थे, जो नोटबंदी के बाद बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है. एक अनुमान के मुताबिक ई वॉलेट और अन्य डिजिटल माध्यमों को मिला दिया जाए, तो कुल 360 करोड़ डिजिटली पेट्रोल खरीद में इस्तेमाल हो रहे थे. उम्मीद की जा रही है कि इस छूट के बाद यह आंकड़ा 30 प्रतिशत और बढ़ सकता है.
  2. शहरों में तो डिजिटल पेमेंट से लोग वाकिफ है लेकिन गांव अब भी इस तकनीक से अछूते हैं. केन्द्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों को भी इससे जोड़ने की कोशिश की है. इस काम के लिए सरकार डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए नाबार्ड की सहायता लेगी, जो बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी. सरकार की कोशिश है कि 10 हजार से कम आबादी वाले 1 लाख गांवों में 2 POS मशीनें उपलब्ध करवा सकें. सरकार की योजना है कि POS मशीनें ऐसे ग्रामीण व्यवसायियों को मुहैया करवाई जाएंगी, जो खेती और ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर व्यवसाय से सम्बन्ध रखती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों तक इनकी पहुंच हो सके. एक अनुमान के मुताबिक इस छूट से गांवों में रहने वाली 75 करोड़ आबादी को फायदा होगा जो अभी तक लेन—देन के डिजिटल माध्यम से जुड़ नहीं पाई है.
  3. इसके अलावा सरकार ग्रामीणों में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए रूपे (RUPAY) किसान कार्ड देगी. रुपये कार्ड की उपयोगिता जानने के लिए पढ़े. ये कार्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा ग्रामीण बैंक और कॉपरेटिव बैंकों के माध्यम से भी जारी किए जाएंगे. ऐसे किसान जो अभी किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, सरकार उनको भी लेन—देन के लिए रूपे डेबिट कार्ड मुहैया करवाएगी. किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले किसानो की संख्या फिलहाल 4 करोड़ 32 लाख है.
  4. सरकार ने देश में एक और बड़े कैश फ्लो सेगमेंट को भी डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया है. भारतीय रेलवे हर साल टिकटो की खरीद बिक्री में 2 हजार करोड़ रुपये के लेन—देन करती है, जिसमें से बड़ा हिस्सा कैश फ्लो का होता है. सरकार ने कैश की हिस्सेदारी घटाने के लिए डिजिटल पेमेंट के माध्यम से टिकट खरीदने पर 0.5 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. रेलवे इस छूट का लाभ उन यात्रियों को देगा जो सब-अर्बन रेलवे नेटवर्क में मासिक और सीजनल टिकट का भुगतान करते वक्‍त डिजिटल माध्‍यम का उपयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल इस छूट के लिए उपभोक्ताओं को 1 जनवरी 2017 तक इंतजार करना होगा. इसके बाद से खरीदे जाने वाले टिकटों पर ही यह छूट मिलेगी. सबअर्बन रेलवे में फिलहाल 80 लाख यात्री फिलहाल इस सुविधा का उपयोग नगद भुगतान के जरिए कर रहे हैं. उम्‍मीद की जा रही है कि इस ऑफर के बाद ज्‍यादा से ज्‍यादा यात्री अपने पैसे बचाने के लिए डिजिटल माध्‍यम का उपयोग करके इन टिकटों की खरीद करेंगे और इस सेक्‍टर में नगद के लेन-देन में 1000 करोड़ तक कमी आने की अनुमान लगाया जा रहा है.
  5. सफर के दौरान भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट बुक करवाने पर दुर्घटना बीमा की शुरूआत की थी. इसके लिए कुछ रकम टिकट के साथ जोड़कर यात्रियों से वसूल की जाती थी. सरकार ने अब फैसला लिया है कि ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाले यात्रियों को 10 लाख रूपये तक की दुर्घटना बीमा मुफ्त उपलब्‍ध करवाया जाएगा. भारतीय रेल से रोज 14 लाख रेलवे यात्री टिकट खरीदते हैं, जिनमें 58 प्रतिशत टिकट ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से खरीदे जाते हैं. इस घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि आनलाइन बुक होने वाले टिकट में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले 11 लाख यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा और किसी दुर्घटना का शिकार होने पर उन्‍हें उचित बीमित राशि दी जाएगी.
  6. केन्द्र सरकार ने भारतीय रेल को डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के टूल की तरह उपयोग किया है और एक और छूट देते हुए डिजिटल पेमेंट करने पर रेल में दी जाने वाली अन्य सेवाओं जिनका शुल्क लिया जाता है मसलन केटरिंग, ठहरने की सुविधा, विश्रामगृह आदि पर डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
  7. सरकार ने जीवन बीमा करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के प्लान आनलाइन या डिजिटल माध्यम से प्रीमियम पेमेंट पर 10 प्रतिशत तक का छूट या क्रेडिट देने की घोषण की है. साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम में नई जीवन बीमा पॉलिसी करवाने पर किए जाने वाले आनलाइन पेमेंट पर प्रीमियम पर 8 प्रतिशत का छूट या क्रेडिट देने की घोषणा की है.
  8. केंद्र सरकार ने एक और घोषणा करते हुए डिजिटल पेमेंट के दौरान लगने वाला सरचार्ज या ट्रांजेक्शन ​फीस को माफ कर दिया है. अभी तक उपभोक्‍ताओं से वसूले जा रही इस राशि को सेवा देने वाला विभाग, सार्वजजनिक संस्‍थान या अन्‍य कोई भी सेवा प्रदाता अपने स्‍तर पर वहन करेगा. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी अपने—अपने राज्य में इस तरह की व्यवस्था को लागू करने का सलाह दिया है.
  9. अभी तक POS टर्मिनल या मोबाइल POS के लिए या फिर माइक्रो ATM के लिए व्यापारियों और व्यवसायियों को अच्छी—खासी फीस चुकानी पड़ती थी, जिसकी वजह से वे इस सेवा को लेने से बचते थे और ग्राहक से कैश में पेमेंट करने के लिए दबाव बनाते थे. केन्द्र सरकार ने इस समस्या को समझा और बैंको को इस सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए मासिक किराया वसूलने की सलाह दी है. सरकार के इस फैसेल से सबसे ज्यादा फायदा छोटे कारोबारियों और व्यवसायियों को मिलने वाला है, जिनकी आमदनी सीमित होती है. एक आंकड़े पर नजर डाले तो पता चलता है कि सार्वजिनक बैंकों के आंकड़ों के अनुसार उन्‍होंने अभी तक 6.5 लाख प्‍वाइंट ऑफ सेल मशीन व्‍यापारियों को मुहैया करवाई है. इस फैसले डिजिटल ट्रांजेक्‍शन बढ़ेंगे और दुकानदारों, छोटे व्‍यापारियों और कारोबारियों के साथ उपभोक्‍ताओं को भी फायदा होगा.
  10. सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 2000 रुपए तक के डिजिटल ट्रांजेक्शन को सर्विस चार्ज से मुक्त कर दिया है. साथ ही इस कीमत तक कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर भी नहीं वसूला जाएगा.
  11. नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए यदि आप आरएफआईडी कार्ड या फास्ट टैग जैसे डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हैं तो 10% की छूट दी जाएगी.

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिआयोग ने – लक्की ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना का शुभारंभ किया

सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में भ्रष्‍टाचार और काले धन के अभिशाप से निपटने के‍लिए अनेक कदम उठाए हैं। डिजिटल भुगतानों को प्रोत्‍साहित करने और देश को रणनीतिक तरीके से नकदी-रहित अर्थव्‍यवस्‍था में परिवर्तन के लिए मंत्रिमंडल ने फरवरी 2016 में कई पहलों को मंजूरी प्रदान की थी।

नीति आयोग निजी उपभोग पर व्‍यय के लिए डिजिटल भुगतान माध्‍यमों का प्रयोग करने वाले व्‍यापारियों तथा उपभोक्‍ताओं को नकद पुरस्‍कार देने की लक्‍की ग्राहक योजना और डिजिटल धन व्‍यापार योजना की घोषणा करता है। इस स्‍कीम का मुख्‍य लक्ष्‍य गरीब, निम्‍न मध्‍यम वर्ग और छोटे व्‍यापारियों को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाना है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्‍ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) इस स्‍कीम को लागू करने वाली एजेंसी होगी। यह इस बात पर जोर देने के लिए उपयोगी होगा कि NPCI एक गैर लाभकारी कम्‍पनी है जिसे भारत को नकदी-रहित बनाने की दिशा में मार्गदर्शक की जिम्‍मेदारी दी गई है।

लक्‍की ग्राहक योजना (उपभोक्‍ताओं के लिए):-

  1. 100 दिनों तक की अवधि के लिए 15,000 लक्‍की ग्राहकों को हर रोज 1000 रुपये का ईनाम दिया जाएगा
  2. एक लाख रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के मूल्‍य के साप्‍ताहिक ईनाम उन उपभोक्‍ताओं को दिए जाएंगे जो डिजिटल भुगतानों के वैकल्पिक माध्‍यमों का उपयोग करते हैं।

डिजी-धन व्‍यापार योजना(व्‍यापारियों के‍लिए):-

  1. व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठानों में किए गए सभी डिजिटल लेनदेनों के‍लिए व्‍यापारियों के लिए ईनाम
  2. 50,000 रुपये, 5,000 रुपये और 2500 रुपये मूल्‍य के साप्‍ताहिक पुरस्‍कार

विमुद्रीकरण के कारण देशभर में डिजिटल भुगतानों में तीव्र वृद्धि हुई है और डिजीटल माध्‍यमों से लेन-देन की गई धनराशि की मात्रा और राशि में 9 नवंबर से ही कई गुणा वृद्धि देखी गई है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कैशलेस इकोनॉमी के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ सेवाओं पर सरकार ने डिस्‍काउंट देने की घोषणा की है।

Jai Hind!

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