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जानें, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए योगी सरकार की मुखबिर योजना | Mukhbir Yojana for Women – Complete Details in Hindi


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उत्तर प्रदेश में घटते लिंगानुपात पर असरदार ढंग से रोक लगाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुखबिर योजना की शुरूआत की, जिसके तहत बेटियों को जन्म लेने से रोकने वालों पर कडी कार्रवाई की प्रावधान है। …

यूपी सरकार की मुखबिर योजना, कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने पर मिलेगा 2 लाख का इनाम | Uttar Pradesh Mukhbir Yojana in Hindi

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुखबिर योजना लॉन्च कर दी। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म लेने से रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले को सरकार की ओर से 2 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काम जन सहयोग के बिना संभव नहीं है। योजना के तहत उन अल्ट्रासाउंड सेंटरों और नर्सिंग होम की पहचान की जाएगी, जो गर्भवती महिलाओं का भ्रूण परीक्षण कर उन्हें जन्म लेने से पहले ही लड़कियों की हत्या के लिए उकसाते हैं। इन लोगों को पकड़ने के लिए मुखबिर के तौर पर एनजीओ की मदद ली जाएगी। एनजीओ की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम बताए गए पते पर छापा मारेगी। इसके बाद संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर और नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योजना के तहत अब प्रदेश भर के जिलों में 64 रेस्क्यू वैन चलेंगी, जो महिलाओं की मदद करेंगी।

परिवार से शुरू होता है लड़कियों से भेदभाव

योगी ने कहा कि समाज में भेदभाव के बाद भी लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। भेदभाव की शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं और सोचते हैं कि समाज में कोई भेदभाव नहीं हो। हमें परिवार में लड़कियों को बराबरी का दर्जा देना होगा।

ताकत बनेगा रेस्क्यू वैन का कॉल सेंटर

इस योजना के तहत अब प्रदेश भर जिलों में 64 रेस्क्यू वैन चलेंगी जो महिलाओं की मदद करेंगी।

रेस्क्यू हेल्पलाइन वैन से यूपी के सभी जिलों में पीड़ित महिलाओं को सातों दिन 24 घंटे मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेल्पलाइन सेवा को जीवीके ईएमआरई संचालित करेगा। इसका टोल फ्री नंबर 181 होगा। महिला रेस्क्यू हेल्पलाइन वैन का कॉल सेंटर आधी आबादी की ताकत बनेगा। इसके माध्यम से घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं मदद मांग सकेंगी। यूपी के सभी जिलों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण मंत्री रीता जोशी और स्वाति सिंह की टीम को 100 दिनों में रेस्क्यू वैन यूपी के जिलों में पहुंचाने और महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाने के लिए बधाई दी।

मुखबिर योजना

इस योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के विरद्ध कार्वाई करके उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जाएगा, जो तकनीक का दुरपयोग भ्रूण का लिंग पता करके बेटियों को जन्म लेने से रोक रहे हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, घटता हुआ लिंगानुपात आज समाज की एक ज्वलन्त समस्या है. इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मुखबिर योजना का शुभारम्भ किया गया है. परीक्षण करके बालिका भ्रूण हत्या रोकने का कार्य जन सहयोग के बिना सम्भव नहीं है. इसके लिए राज्य सरकार ने मुखबिर योजना शुरू की है।

कन्या भ्रूण हत्या रोकना जनसहयोग के बिना संभव नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि लिंग परीक्षण कर के बालिका भ्रूण हत्या रोकने का काम बिना जनसहयोग के संभव नहीं है. इसके लिए राज्य सरकार ने मुखबिर योजना शुरू की है. लिंग चयन और लिंग चयन के बाद विशेष लिंग की भ्रूण हत्या के अवैध कार्य में शामिल लोगों, केंद्रों, संस्थाओं की गोपनीय रूप से जांच की जाए और ऐसे लोगों, केन्द्रों, संस्थाओं को 'डिकॉय ऑपरेशन' के जरिए से प्राप्त सूचना के आधार पर दंडित किया जाएगा।

मुख्य मंत्री योगी की मुखबिर योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले अस्पतालों का नाम बताने पर ईनाम देने की योजना बनाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने और बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना संचालित की है।

ऐसे बनेंगे मुखबिर

राज्य या केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों या गर्भवती महिलाओं को मुखबिर, मिथ्या ग्राहक या सहायक के तौर पर चुना जा सकेगा। मिथ्या ग्राहक बनने के लिए गर्भवती महिला को शपथपत्र देना होगा। मुखबिर, मिथ्या ग्राहक या सहायक बनने के लिए राज्य स्तर पर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकरण या पीसीपीएनडीटी अधिनियम के राज्य नोडल अधिकारी से और जिला स्तर पर जिलाधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

तीन किश्तों में मिलेगी रकम

सही सूचना और सफल ऑपरेशन पर मुखबिर को 60 हजार, मिथ्या ग्राहक को 1 लाख और उसके सहायक को 40 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सभी को यह राशि तीन किश्तों में मिलेगी। पहली किस्त तब मिलेगी जब वह सूचना सही निकलेगी। दूसरी किस्त न्यायालय में हाजिरी के दौरान मिलेगी और तीसरी किस्त की राशि तब मिलेगी, जब न्यायालय से दोषियों को सजा मिलेगी। इस योजना की फंडिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से होगी। खास बात यह है कि इस योजना में मुखबिर की पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन अगर बार-बार उसकी सूचनाएं गलत निकलती हैं तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा।

2011 के जनगणना के आधार पर यूपी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का औसत अनुपात 912 है। उन्होंने मेधावी छात्र सम्मान का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी सरकार द्वारा सम्मानित होने वाले 147 विद्यार्थियों में 99 बेटियां थीं। वो भेदभाव के बाद भी अच्छा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के महिलाओं के लिए किए जा रहे काम को प्रचारित करने की भी कहा कि समाज से भेदभाव कैसे दूर हो इस पर भी हमें ही प्रयास करना है।

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