बजट 2017-18 - Highlights of Union Budget 2017-18

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। बजट के इतिहास में यह पहला मौका है जब रेल बजट भी आम बजट के साथ पेश किया गया।

बजट 2017-18 के मुख्‍य Highlights - Budget 2017 Highlights

• इस 2017-18 बजट कि पहली घोषणा कच्चा तेल और पेट्रोल की कीमतों से जुड़ी हुई थी, अब कच्चा तेल और पेट्रोल की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी.
• इसके साथ ही महगाई में काबू पाने के लिए सरकार ने महगाई दर 2-6% से निचे कर दी है. केंद्र सरकार ने विकास में तेजी बढ़ने के लिए ‘GST योजना’ लागु करने कि अपील कि है.
• हाल ही हुई नोटबंदी के कारण अब बैंको से लोन मिलने को परेशानी नही होगी और लोन कि ब्याज दर में भी कमी लेन कि कोशिश है.

ग्रामीण विकास बजट

• बजट में सरकार ने किसानों के लिए 5 साल में किसानों कि आय बढ़ाकर दोगुनी करने कि घोषणा कि है
• सरकार आम जनता की कसौटी पर खरी उतरे उसके लिए ‘TEC योजना’ कि शुरुवात करने कि सलाह की है.
• गांव में बिजली और पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएँगी.

किसानों के लिए बीमा बजट

• 2017-18 बजट में सरकार ने किसानों को 10 लाख रुपये तक का लोन देने कि घोषणा की, तथा ग्रामीण विकास दर को बढ़ाकर 4.1% कर दिया गया है.
• किसानों की फसल बिमा के लिए 9 हजार करोड़ खर्च किये जाएंगे.
• सिचाई के लिए 5 हजार करोड़ का फण्ड दिया जाएगा.
• 5 लाख तालाबो का निर्माण किया जा चूका है और 10 लाख तालाबो का निर्माण होना बाकि है.
• फसल बीमा की दर को 30% से बढ़ाकर 40% कर दी जाएगी.
• डेयरी विकाश के लिए 3 हजार करोड़ खर्च किये जाएंगे.
• मनेरगा के लिए सरकार ने 48 हजार करोड़ रुपये के आवंटन कि घोषणा कि है.

शिक्षा संबंधी बजट

• बजट के अनुसार, 350 ऑनलाइन अध्य्यन कि शुरुवात कि जाएगी. देश में स्किल इंडिया कि तहत 100 सेंटरों कि शुरवात होगी.
• सरकार 2022 तक लगभग 5 लाख लोगो को कारीगरी की ट्रेनिंग देगी.
• सरकार सभी IIT, सरकारी स्कूल, निजी स्कूलों और सभी कॉलेज के अध्ययनो कि गुणवंता कि जाँच करेगी.
• सरकार ने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए सभी क्षेत्रो में प्रवेश परीक्षा एक बार ही होगी और CBSE, AICTE में कोई प्रवेश परीक्षा नही होगी.

रेल सुरक्षा बजट

• रेल कि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का अनुदान देगी.
• रेल विकास के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपये का खर्चा करेगी.
• रेल सुरक्षा के लिया 2020 तक सभी मानव रहित चौकीदार फाटकों को खत्म कर दिया जाएगा.
• रेल मंत्रालय 3500 km तक नई लाइन बिछायेगा. रेल मंत्रालय 60000 स्टेशन पर सोर ऊर्जा का बंदोबस्त करेगा.
• मंत्रालय 2019 तक बायो टॉइलट का निर्माण करेगी. रेल मंत्रालय 25 नई स्टेशन का भी निर्माण करेगी.
• टूरिज्म और धार्मिक यात्रा के लिए विशेष ट्रेनों के प्रावधान किया जाएगा.
• IRCTC से ई-टिकेट बुक करने पर कोई सर्विस चार्ज नही लगा, और यात्रा भी सस्ती होगी.
• 5 साल के लिए संरक्षा कोष को 1 लाख करोड़ आवंटन किया जाएगा.

परिवहन बजट

• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सरकार 2019 तक 4 लाख करोड़ का खर्चा करेगी.
• प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजन पर 23 हजार करोड़ रुपये आवंटन करने कि घोषणा कि है.
• सरकार नेशन आवास बैंक को 20 हजार करोड़ रुपये का आवंटन करेगी.

चिकित्सा सुरक्षा बजट

• झारखण्ड और गुजरात में 2 AIIMS बनाएगी.
• सरकार ने बजट में 2025 तक टीवी को और 2020 तक चेचेक को खत्म करने का दावा किया है.
• बजट में डॉक्टरों कि PG सेंटर्स में 5000 सेटों कि बढ़ोतरी कि हैं.
• सरकार ने महिला बाल विकास पर 184632 करोड़ रुपये खर्च करने का भी वादा किया है.

टैक्स बजट

• 3 लाख तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं लगेगा।
• 3 लाख से 3.50 लाख तक की आय वाले लोगों पर 2500 रुपये टैक्स।
• 2.5 - 5 लाख तक की आय वालों के लिए 1 पेज का सरल फॉर्म होगा, कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
• 50 लाख से अधिक आय के लोगों के लिए 10 प्रतिशत का अधिक सरचार्ज।
• एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा।

पॉलिटिकल फंडिंग पर नकेल

• पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता पर टैक्स में छूट। तीन लाख से अधिक का लेन-देन कैश में नहीं हो सकेगा।
• 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा नकद नहीं ले पाएंगी पार्टियां। पार्टी को चंदे के रूप में बॉन्ड दिए जा सकते हैं।
• कालेधन के लिए विशेष जांच दल का गठन।

बुनियादी ढांचा - इंन्फास्ट्रक्चर बजट

• बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन होगा। पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
• पीएम आवास योजना में 23 हजार करोड़ का आवंटन। पीएम सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे।
• अगले साल 1 मई तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी।

कारोबारियों के लिए बजट

• छोटे कारोबारियों के लिए अनुमानित कर देनदारी के लिए कारोबारी सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई। 50 करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर कंपनी आयकर की दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई । छोटी कंपनियों पर कर में कटौती से 7,200 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा।

दूसरी कुछ योजनाए

• मनरेगा के लिए 48000 करोड़ रूपए का प्रावधान. देश से भागने वाले अपराधियों की सम्पति जब्त होगी.
• वर्ष 2017-18 के लिए 274114 करोड़ का रक्षा बजट

Tags: बजट 2017-18 , highlights of union budget 2017-18, union budget 2017, budget 2017, budget 2017 highlights, highlights of budget 2017, आम बजट 2017-18, बजट 2017.