मोदी सरकार का बड़ा दांव, NRI को मिलेगा मताधिकार | modi government voting rights nris

केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अगर यह विधेयक दोनों सदनों में राजनीतिक अड़ंगा पार करने में सफल रहता है तो 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा.

केंद्र में सरकार बनाने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुझान विदेशों में बसे भारतीय समुदाय की ओर रहा है. अपने लगभग हर विदेश दौरे पर वह वहां बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करते रहे हैं. भारत से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैली उनकी लोकप्रियता के पीछे भी इन अनिवासी भारतीयों का अहम योगदान रहा है.

अब मोदी सरकार इस अनिवासी भारतीय समुदाय को लुभाने की ओर बड़ा दांव चलने की तैयारी में है और जल्द ही इन NRI को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट डालने का अधिकार दे सकती है.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ से कहा कि वह अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने के उद्देश्य से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है और आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान वह इस संबंध में एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है.

25 करोड़ प्रवासी भारतीय डाल पाएंगे वोट

केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अगर मोदी सरकार का यह विधेयक दोनों सदनों में राजनीतिक अड़ंगा पार करने में सफल रहता है तो दुनियाभर के देशों में बसे 2.5 करोड़ अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा. प्रॉक्सी वोटिंग का आशय है कि उन्हें मत डालने के लिए खुद नहीं आना पड़ेगा, बल्कि किसी प्रतिनिधि के जरिए वे अपने मत डाल सकेंगे.

अब तक सिर्फ विदेशों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को ही प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार था. लेकिन NRI को दिया जाने वाला प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार सैनिकों को मिले प्रॉक्सी वोटिंग के अधिकार के समान नहीं होगा.

विदेशों में तैनात भारतीय सैनिक जहां हर तरह के चुनाव के लिए किसी एक सदस्य को पर्मानेंट रीप्रेजेंटेटिव घोषित कर सकते हैं, वहीं प्रस्ताव के अनुसार, NRI को हर चुनाव के लिए रिप्रेजेंटेटिव घोषित करना होगा.

दो प्रवासी भारतीय नागरिकों केरल मूल के शमसेर वीपी और इंग्लैंड के संगठन 'प्रवासी भारत' के चेयरमैन नागेंदर चिंदम ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल कर रखी हैं, जिसकी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह खुलासा किया.

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