बजट 2017-18 | आम बजट, केंद्रीय बजट 2017 से जुड़े दिलचस्प पहलू

ये जानना बहुत ही रोचक है के वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार अपने सूटकेस में क्या नया ले के आएँगे। सत्र 2017-18 का केंद्रीय बजट या आम बजट इस बार क्या हम सब के लिए क्या लाया है, आइए जानते हैं।

1 फ़रवरी 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली जी अपने भाषण में बजट की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हालाँकि बजट में कई सारे पहलू रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिनपे हमारी सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। इनकम टेक्स स्लेब , हाउसिंग लोन कुछ ऐसे ही पहलू हैं।

आम / केंद्रीय बजट 2017-18 | मुख्य बिंदु

टेक्स स्लेब (Tax Slave) – जैसा की हम सब जानते हैं कि टेक्स एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस बार सबकी नज़र इसी पे रहेगी की टेक्स संबंधित नियमों में कुछ बदलाव होगा के नही।

टेक्स स्लेब कुछ ऐसा हो सकता है

Taxable आय	Tax रेट
4 लाख से कम आय	शून्य
4 लाख से 8 लाख तक आय	4 लाख से अधिक आय का 10 प्रतिशत (अधिकतम 40,000)
8 लाख से 12 लाख तक आय	40,000 + 8 लाख से अधिक आय का 20 प्रतिशत (अधिकतम 1.2 लाख)
12 लाख व उससे उपर की आय	1.2 लाख + 12 लाख से अधिक आय का 25 प्रतिशत

होंम लोन की दर (Home Loan) - जानकारों की मानी जाए तो इस बार ये व्याज दर घटा दी जा सकती है। सरकार ने हाल में ही प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत दरों में सब्सिडी का एलान किया है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था (Cashless Economy) - इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है के बजट में कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की बात होगी। कैशलेस तरीके अपनाने वाले लोगों को तरह तरह के इनाम व लाभ देने की घोषणा हो सकती है।

बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़े कदम - नोटबंदी के बाद गोवा में प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि नोटबंदी कालेधन के खिलाफ पहला कदम है। उन्होंने साफ इशारा किया कि अब देश में बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार आगामी बजट में एग्रीकल्चरल लैंड को आधार से जोड़ने की घोषणा कर सकती है।

मनरेगा को किया जाएगा मजबूत - केन्द्र सरकार आगामी बजट में मनरेगा को मजबूत करने के लिए बड़ी रकम आवंटित कर सकती है। इस कार्यक्रम के तहत मजदूरों से काम कराकर उनके जनधन खातों में मेहनताना देकर निचले तबको को कैशलेस इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश की जा सकती है।

1500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की योजना - सरकार अभी भी रुपये का अनुमान प्रदान करने के लिए इस विषय पर चर्चा कर रही है, की राज्य भर में 20 करोड़ लोगों को 1500 रूपये प्रति माह दिए जाये।

माना जा रहा है के इनकम टेक्स रेट में कमी की जाएगी व HRA की लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी।
इसी तरह एजुकेशन सेक्टर, किसानों व अन्य सेक्टर्स में भी विभिन्न तरह के घोषणाएँ की जाएँगे।

बजट 2017-18 में आने वाली योजना:-

इस बजट में पेश होने वाली योजना जिनका सभी लोग आसानी से लाभ उठा सकते है. इन योजनाओ में सभी के बारे सोचते हुआ और उनके स्तर के मुताबिक इन योजनाओ को तैयार किया गया है.

पहली योजना मोदी जी ने गर्भवती महिलाओं के लिए की है, इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये देने की योजना है. इस योजना से मिलने वाले पैसे गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में जमा किये जायेंगे.
दूसरी योजना सरकार ने “प्रधानमंत्री आवास योजना” के रूप में की है. इस योजना के तहत सरकार मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को घर वितरित करेगी. इसके साथ ही सरकार मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को 9 लाख रुपये पर 4% की छूट और 12 लाख गृह ऋण 3% छूट पर पैसे मुहैया करे जाएँगे.
तीसरी योजना ग्राम के लोगो के लिए है, इस योजना के अनुसार ग्राम वासियो को 3% छूट पर 2 लाख ऋण दी जाएँगी.
चौथी योजना गरीब किसानों को एक बड़ी राहत देने के लिए है. इस योजना के मुताबिक जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक सोसायटी की ओर से किसानों को रबी और खरीफ की फसलों के लिए ब्याज पर ऋण दिया जाएगा.
पांचवी योजना किसानों के लिए आने वाले तीन महीनो में 3 करोड़ किसानों को रुपये कार्ड प्रदान करेंगे.
छठी योजना सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 लाख रु 8% ब्याज दर पर प्रदान करेंगे.
सातवीं योजना सरकार ने बेरोजगार लोगो के लिए आयोजित की है, इस योजना में सरकार ने बेरोजगार युवाओ के लिए हर महीने 1500 रुपये प्रदान किये जाएँगे. इस योजना में देश भर में 20 करोड़ लोगो को इस योजना का लाभ उठाने को मिलेगा.

नोट :- ऊपर बताई गई सभी योजनाएँ अभी लागू नही हुई है, लेकिन बजट के पास होने पर इन योजनाओ पर विचार कर इनको लागू किया जाएगा, अभी कोई नही जनता की इन योजनाओ को लागू होने में कितना समय लगेगा.

विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद 1 फरवरी को पेश होगा बजट

गौरतलब है कि विपक्ष राष्ट्रपति के पास भी सरकार के उस फैसले का विरोध दर्ज करा चुका है जिसके तहत सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करना चाहती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक तीन दिन पहले बजट पेश करना चाहती है।

इस साल अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा समाप्त की जा रही है। रेलवे संबंधी बजट प्रावधान आम बजट में ही शामिल होगा।

आम आदमी पर पड़ सकती है महंगाई की मार

नई वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को लागू करने की तैयारियों के बीच वित्त मंत्री अरण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सर्विस टैक्स की दरों को बढ़कर 16-18 फीसदी के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। वर्तमान दर 15 फीसदी है। सर्विस टैक्स बढ़ने से फोन, उड़ान, रेस्तरां और तमाम अन्य प्रकार की सेवाओं का उपभोग करने वालों पर कर का बोझ बढ़ जाएगा।

रेल टिकट में छूट पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी

माना जा रहा है कि सरकार यह फैसला टिकटों की बुकिंग के दौरान रियायत के नाम पर होने वाली कालाबाजारी को रोकने के लिए है। सूत्रों के अनुसार, जेटली अपने बजट भाषण में कुछ पन्ने भारतीय रेलवे से जुड़ी स्कीम और कार्यक्रम की घोषणा करेंगे।

आम बजट से जुड़ी कुछ खास बाते

बजट किसी भी सरकार का गोपनीय दस्तावेज है, इसे बनाने की प्रक्रिया में लगे 100 अधिकारी दो से तीन सप्ताह तक नॉर्थ ब्लॉक में रहते हैं

बजट का मतलब

बजट केंद्र सरकार द्वारा आने वाले साल में किये जाने वाले खर्च और आय का प्लान होता है। ‘बजट’ लैटिन शब्‍द ‘बोजते’ से बना है। बोजते का मतलब होता है ‘चमड़े का थैला।’ काफी सालों पहले पश्चिमी देशों में व्यापारी पैसे चमड़े के थैलों में लाते थे। अभी भी हर वित्त मंत्री चमड़े की बैग में ही बजट के सभी दस्तावेज़ संसद में लाते है।

कैसे बनता है बजट

बजट बनाने की प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो जाती है। सभी विभागों, मंत्रालयों को एक सर्कुलर भेजा जाता है। इस सर्कुलर में उन विभागों से अपने खर्च, विशेष परियोजनाओं का ब्यौरा और फंड की आवश्यता की जानकारी मांगी जाती है। इससे बजट की आगे की राह तय होती है।

इनकम टैक्स

वित्त मंत्री और उनकी टीम को इनकम टैक्स स्लैब तय करने में सबसे ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ती है। आम जनता की नज़र इसी पर सबसे ज़्यादा होती है इसलिए वित्त मंत्रालय पर दबाव भी ज़्यादा होता है।

हलवा समारोह

बजट के दस्तावेजों की प्रिंटिंग की शुरुवात हलवा समार्रोह से होती है। यह सालों पुरानी परम्परा है। इस समारोह में बजट से जुड़े सभी लोगो को हलवा खिलाया जाता है।