सम्पादा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी नयी स्कीम के बारे में जानें | SAMPADA – A New Scheme for Food Processing Sector

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक नई योजना को शुरु करने जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एग्रो-मरीन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड एग्रो क्लस्टर्स (सांम्पदा) के लिए योजना बना रहे हैं। …

फ़ूड प्रोसेसिंग स्कीम - Sampada Food Processing Scheme

SAMPADA या Scheme for Agro-Marine Produce Processing and Development of Agro-Processing Clusters केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही शुरू की जाने वाली एक नई योजना है। 6000 करोड़ रुपये के बजट से परिव्यय, सम्पदा योजना (SAMPADA Scheme) का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मौजूदा और नई योजनाओं को एकीकृत कर खाद्य अपव्यय को कम करना और किसानों की आय को दोगुना करना है।

इस योजना के अनुमोदन (approval) के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (ministry of food processing) जल्द केंद्रीय कैबिनेट से संपर्क करेगा। सम्पदा योजना (SAMPADA Scheme) सम्पूर्ण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (food processing sector) के विकास में मदद करेगी। Mega Food Parks और cold chain projects जैसी कुछ पुरानी योजनाओं और तीन नई योजनाओं की बेहतर दक्षता और पारदर्शिता के लिए SAMPADA के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा।

तीन नई योजनाएं जो जल्द शुरू की जाएंगी, और जो पूरी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे को बनाने में मदद करेंगी उनके नाम इस प्रकार हैं :-

• खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की क्षमता का निर्माण / विस्तार (Creation/ Expansion of Food Processing and Preservation Capacities)
• न्यू एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर (New Agro-Processing Clusters)
• पीछे और आगे के लिंक (Backward and Forward Linkages)

SAMPADA Scheme का उद्देश्य :-

• फसल के नुकसान को शून्य स्तर पर लाना।
• सस्ती कीमत पर उपभोक्ताओं को quality भोजन प्रदान करना।
• किसानों की आय को दोगुना करना।

139 लाख टन के कृषि उत्पादन को संरक्षित और प्रसंस्करित करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक 42 mega food parks और 234 cold chain projects को मंजूरी दे दी है।

वर्तमान में, सालाना लगभग 92,000 करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो जाती है। इन food parks और cold chain projects से इस अपव्यय को कम करने में मदद करेगी। इन परियोजनाओं से 3.5 लाख लोगों के लिए रोजगार में मदद मिलेगी और साथ ही देश के 15 लाख किसानों को फायदा होगा। नई योजना के तहत, सरकार प्रत्येक क्लस्टर पर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 10 करोड़ रु का अनुदान प्रदान करेगी।

सरकार तीन मुख्य उद्देश्यों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र स्वास्थ्य को सुधारने के लिए काम कर रही है।

1. फसल के नुकसान को शून्य स्तर पर लाना
2. सस्ती कीमत पर उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करना।
3. किसानों की आय दोगुना करना।

The government will launch ‘SAMPADA Scheme’ soon for food processing sector to integrate current and new schemes aimed at reducing food wastage and doubling farmers’ income.

सरकार देश के सभी कृषि समूहों का मानचित्रण कर रही है। नई योजना के तहत सरकार प्रत्येक समूहों में आधारभूत संरचना बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी अनुदान उपलब्ध कराएगी ताकि खाद्य उत्पादों के उपभोग केंद्रों में निरंतरतायुक्त ट्रांसफर का उत्पादन एक वास्तविकता बन जाए।

Jai Hind!